नेपाल बसाइका क्रममा वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अतिरिक्त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरे । सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले स्वागत गरेका विदेशी मन्त्री वाङ यीले नेपालको चासो चिन्ताको विषय भन्दा पनि चीनको चासो र चिन्तामा रहेको भू–राजनीतिक विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाए। उनले दुई वटा विषयलाई निकै महत्वका साथ उठाएका थिए ।
पहिलो–नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको कुनै द्विविधा नभएको र सानो पा ठूलो जत्रो मुलुक भएपनि ऊ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहन्छ । दोस्रो विषय–नेपाल भू–राजनीतिक स्वार्थको भूमरी पर्नु हुँदैन त्यसो भए चीन साथमा रहेको भन्दै अमेरिकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । चीनले नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु तथा परराष्ट्र नीतिहरू अवलम्बन गर्न सहयोग गरेको बताउँदै उनले आकारमा जस्तोसुकै भए पनि चीनले सबै देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने विश्वास पनि दिलाए ।
यी दुई विषय हालै संसदबाट अनुमोदित अमेरिकी सहयोग परियोेजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)सँग जोडिएको छ भनेर बुझ्न असजिलो छैन । यद्यपि यो विषयलाई चीनले घुमारो गरी आफ्नो उपस्थिति रहेको र चीन नजिकबाट नियालिरहेको सन्देश दिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षको भेटमा चीन विदेश मन्त्रीले यी दुई विषय समेत उठान गरेका छैनन, उनले चिनको असल मित्र हुनुको नाताले एक चीन नीतितर्फ नेपालले देखाएको प्रतिबद्धताको प्रंशसा गर्दै नेपाललाई परेको अप्ठेरोमा चीन साथमा रहेको तथा चीनले नेपाल सरकारलाई दिइको आर्थिक सहायतको अन्र्तगत परियोजनामा पूरा सहयोग हुने बचन दिए ।
साथै नेपालको राजनीतिमा देखिएको उत्तारचढाव र कम्युनिष्ट पार्टीमा देखिएको टुटफूटको विषयमा समेत सामान्य जानकारी राखेका थिए । तर यो विषयलाई एमाले र माओवादीले केही बोलेका छैनन । ‘कम्युनिष्ट पार्टीको सम्बन्धमा देखिएको टुटफूटलाई लिएर चिनिया लिडरसीपको चासो र चिन्ता देखियो’, एमाले अध्यक्षसँगै रहेका एक नेताले बताए । कम्युनिष्ट पार्टीका दुई नेताले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि बढउने विषयमा कुराकानी गरेका थिए । तर नेपाल सरकारले यो विषयलाई ओझेल पारेको महशुस गरेका वाङ यीले दुई नेतालाई यसबारे स्पष्ट जवाफ भने दिएका थिएनन । नेपालको भौतिक र आर्थिक सहयोगमा भन्दा उनी यसपटक भू–राजनीतिक स्वार्थको विषयमा बढी केन्द्रीत रहेको देखियो ।
अनुदान नपाए नेपालले बीआरआई नलिने संकेत
बीआरआई अघि नढाउने सरकारी संकेतका कारण चीनले आफ्नो मौनता कायमै राख्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बीआरआईका विषयमा चीन सरकार थप प्रस्ट हुनुपर्ने भन्दै तत्काल अघि नबढाउने बताएपछि वाङ यीले यो विषयमा मौन बसे । चिनियाँ समाचार संस्था ग्लोबल टाइम्सका अनुसार बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागितालाई अगाडि बढाउन नेपाललाई चीनले दिने समर्थनबारे पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग वाङले विशेष कुराकानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई यी परियोजनाको मोडालिटीलगायत विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले यी परियोजना ऋण हो कि अनुदान भन्ने स्पष्ट नभइन्जेल अघि बढाउन नसकिने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे प्रस्ट भएपछि मात्र अघि बढाउने जवाफ विदेशमन्त्री वाङलाई दिएका थिए ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले वर्तमान सरकारबाट बीआरआई परियोजना र चीनको सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुन खोजेको भएपनि प्रधानमन्त्री तहबाटै मोडालिटीबारे कुरा उठेपछि नेपाल र चीनको सम्बन्ध सुधार भन्दा चीन नेपालप्रति अनुदार हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । नेपालले बीआरआई परियोजनामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ती परियोजनाबारे उल्लेख्य प्रगति भएको छैन ।
तिब्बती शरणार्थीमा नेपालको ध्यानाकर्षण
नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीप्रति चीनले पटक पटक चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । अहिलेको भ्रमणपनि यो विषयले निकै प्राथमिकता पाएको थियो । तिब्बती शरणार्थीलाई अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरुको साथ सहयोग रहेको प्रति चिनिया पक्ष सशंकित रहँदै आएको छ ।
अमेरिकी सरकारले चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै चीनले नेपालसँग चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको हो । विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमण हुनभन्दा ठिक तीन दिन अघि नेपालस्थित अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, फ्रान्सलगायत मुलुकका कूटनीतिज्ञहरुले तिब्बती शरणार्थी शिविर निरीक्षण गरेका थिए । काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले जावलाखेलस्थित शिविर निरीक्षण गरेको विषय चिनिया राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई ‘अब्जेक्सन’ गरेको थियो ।
घाँस निर्यात गर्ने, तातोपानी नाका नखोल्ने
चितवनमा व्यावसायिक घाँस खेती हुने गरेको र त्यसलाई चीन निर्यात गर्ने विषयमा सम्झौता भएपनि भूकम्पकै बेलादेखि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी कोदारी नाका प्रायः बन्द रहेको विषयमा भने दुवै देश मौन बसे । दुई वर्षअघि पूर्वाधार निनर्माण भएपनि केही दिन शुरु भएपनि अहिले रोकिएको छ । २०७६ सालमा खुलेको नाका कोरोना संक्रमणको बेला बन्द भयो । २०७७ सालमा भोटेकोशीको बाढीले भत्काएपछि पुन रोकियो ।
विभिन्न बहानामा तातोपानी रोकिदै आएको छ । विकल्पमा रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएपनि तातोपानी नाका सूचारु नहुँदा चिनिया सामाग्री महंगो भएको विषयलाई नेपाल सरकारले पटक पटक उठाएको थियो । तर चिनिया सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । यसपल्ट पनि सो विषयले प्राथमिकता पाएन । अहिले सो नाका चिनियाले चाहेको बेलामा मात्र खुल्ने र रोकिने गरेको छ ।
नेपाली व्यापारीहरुले सामान आयत गरेका सयौ कन्टेनरहरु चिनतर्फको नाकामै रोकिदा व्यापारीहरु आर्थिक भारमा पर्ने गरेका छन् । तर चितवनमा घाँस रोप्ने र त्यहाँको घासलाई चिन लैजाने विषयमा भने दुवै देश सहमत भएका छन् । कृषि मन्त्रालयले यो विषयलाई प्राथमिताका साथ एजेण्डामा पारेकाले नेपालको घाँस अब चिन निर्यात हुनेछ ।
