ऋणकाे जालाेमा फसाउन लागेकाे चिनियां रेलवेकाे विवाद टुंगाे लागेन

नेपाल–चीन रेलवे लाइनको विवाद अझै टुंगिएको छैन। सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रस्तावित रेलवेले नेपाललाई ‘भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भू-जडित मुलुकमा परिणत गर्ने’ बताएका थिए। तर, राष्ट्रपति सीले उक्त कुरा बताएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाले चिनियाँ तर्फबाट कुनै सहयोग प्राप्त भएको छैन।

नेपाल-चीनबीच सन् २०१६ मा क्रस बोर्डर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। तर नेपालले यी सबै वर्षहरूमा चर्को स्वरमा वा चुपचाप उठाएका गम्भीर वातावरणीय र वित्तीय चिन्ताका कारण उक्त सम्झौताको कुरा पनि अघि बढ्न सकेको छैन।

चीनले १७० किलोमिटर हिमालयन तिब्बत–नेपाल रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने योजना बनाए पनि यसले वातावरणीय र प्राविधिक प्रश्नलाई सम्बोधन गरेको छैन। यस्ता चिन्ता नेपाली विज्ञहरुले उठाएका छन्। चीनले सन् २०१८ को अन्तमा नेपालका लागि रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो, जसमा भू-भागको ढाँचाका कारण यो अत्यन्तै कठिन परियोजना भएको स्पष्ट रूपमा सुझाव दिइएको थियो।

यसले नेपालको ७२.५ किलोमिटर खण्डका लागि २ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्‍ने अनुमान गरिएको थियो। विडम्बनाको कुरा के छ भने, अध्ययनको विषयवस्तु अझै सार्वजनिक नभएकोले नेपालमा प्रस्तावित रेलमार्गको सम्भाव्यतामाथि नै शंका उत्पन्‍न भएको छ।
नेपाल रेलवेका अमन चित्रकारले थर्ड पोललाई यो रेलवे इन्जिनियरिङ संसारको सबैभन्दा कठिन उपलब्धिमध्ये एक हुने बताए। किनभने तिब्बती पठारको चार हजार ५०० मिटरको उचाइबाट हिमालय हुँदै काठमाडौसम्म १२ सय मिटर तल झर्नु पर्छ। नेपालभन्दा फरक, चीनसँग प्राविधिक क्षमता छ किनभने उनीहरूले तिब्बतमा नेपालभन्दा अझ उच्च उचाइमा रेलमार्ग निर्माण गरिसकेका छन्।

नेपालमा रेलवे इन्जिनियरिङमा विशेषज्ञता नभएकोले सन् २०१८ को पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ टोलीले गरेको थियो र सम्भाव्यता अध्ययनबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा गरिएको छ। ‘यस रेलवे परियोजनामा उनीहरुको विशेषज्ञता महत्वपूर्ण हुनेछ, तर हामी यस समयमा अध्ययनका लागि परामर्श प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्दछौं,’ चित्रकारले थर्ड पोललाई भने।

नेपालसँग प्रस्तावित रेलमार्गको पक्ष र विपक्षको मूल्यांकन गर्न सक्ने प्राविधिक रूपमा दक्ष रेल इन्जिनियरहरू नभएकाले प्राविधिक रिपोर्टहरूपनि समीक्षा हुन नसकेकोमा चित्रकारले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रेलवेको लागि ईन्जिनियरिङ् विभाग एक दशक पहिले स्थापना भएको थियो। जसमा सडक ईन्जिनियरहरुको प्रभुत्व छ। हाल उनीहरुले हेर्ने गरी तराई क्षेत्रमा ५२ मात्र रेलवे लाईन चल्छ।

बिजलपुर र जनकपुरलाई भारतीय सीमासँग जोड्ने र भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिएको रेलवे लाइन अहिले सञ्‍चालनमा छ। रेलवे इन्जिनियर पराजुलीले पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पूर्ण रूपमा चिनियाँमा भर पर्नु राम्रो नहुने बताए। तर, यो एक प्रकारको सर्वेक्षण हो र सम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुख्य परियोजना दस्तावेज महतुवपूर्ण हुने र त्यसलाई नेपालले गम्भीरताका साथ अध्ययन गरेपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार