अहिले चर्चामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक नयाँ होइन । यो नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक मात्र हो, स्वतन्त्र विधेयक होइन । यसमा थुप्रै व्यवस्था पहिलेकै छन् । नयाँ संविधान २०७२ मा केही नयाँ व्यवस्था गरिएकाले त्यसैअनुकूल बनाउन संशोधन गर्नुपरेकाले मात्र यो विधेयक ल्याइएको हो । संविधान बनेसँगै आउनुपर्ने यो विधेयक झन्डै सात वर्ष ढिला आएको हो । सर्वोच्चको आदेश पाएकालाई पनि ऐन वा गृहको परिपत्र चाहियो भन्दै जिल्ला प्रशासनले लामो समयसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गरिरहेको अवस्था छ ।
अब हामीसँग नागरिकताबाहेक संवैधानिक व्यवस्था र नागरिकता कानुन दुवै छ । यो संशोधन संविधानअनुसार भइरहेको छ कि छैन ? नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकूल कानुन बन्नै सक्दैन । हामीले खाका संविधानमै तय गरिसकेका छौँ, त्यसैभित्र रहेर संशोधन गर्नुपर्ने हो र अहिले त्यो भएको पनि छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई सुचारु गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । नयाँ संविधानमा नयाँ व्यवस्था छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान तथा मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिहरूको नागरिकताका विषयमा गरिएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अहिलेको संशोधन आएको हो । यो विधेयक अदालतको सम्मान पनि हो । यसअघि अध्यादेशबाट यस्तै किसिमको अध्यादेश ल्याउँदा अदालतले यस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट नभई संसद्बाट आउनुपर्ने भनेकाले संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो ।
अनावश्यक विवाद झिकियो : पहिले यसै विषयमा अध्यादेश ल्याउने सत्तापक्ष अहिले प्रतिपक्षमा छ । यसअघि विपक्षी पनि सहमत भएको, राष्ट्रपतिबाट पनि स्वीकृत अध्यादेशलाई नै विधेयकका रूपमा ल्याउँदा अहिले विवाद नआउनुपर्ने हो । सर्वसम्मत रूपमा पास हुनुपर्ने विधेयकमा अनावश्यक विवाद झिकिएको छ ।
यस विधेयकमाथि सात वर्षसम्म छलफल भएको थियो । पहिलेदेखि नै चलिआएको परम्परा र संस्कृतिविपरीत बुहारीलाई केही वर्षसम्म राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । नेपाल र भारत भाषा, संस्कृति र रहनसहनको दृष्टिले धेरै अर्थमा समान छन् । पूर्व, पश्चिम र दक्षिणको सिमानामा रहेको वारि र पारि उस्तै समाज छ । राजनीतिक सीमा फेरिए पनि सांस्कृतिक सीमा फेरिएका छैनन् । नेपालमा मंगोलियन, आर्य र द्रविडियन भए पनि संस्कृति उस्तै छ । पुरानो भारत वर्ष रहेकाले पनि संस्कृति मिलेको हो । कालीदासले कुुमार सम्भवमा भन्नुभएको छ, ‘अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः । पूर्वापरौ तोयनिधि बगाह्य स्थितः पृथिव्याविव मानदण्डः ।’ यसरी हेर्दा अहिलेको पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा सबै भारतवर्षमै पर्छन् । यी संस्कृतिबीच बिहेबारी चल्छ । अहिले यो सिलसिला व्यापक भइसक्यो । युके, अमेरिकासम्म पनि नेपालीको बिहेबारी हुन थालेका छन् ।
नेपालकै शाह, राणा परिवारको बिहे राजस्थान, कस्मिरका राजपरिवारसँग भएको छ । तर, अहिले हल्ला यसरी चलाइएको छ, मानौँ मधेसी समुदायको मात्र युपी, बिहारतिर बिहेबारी हुन्छ । तर, वास्तवमा तीनैतिरका सिमानाछेउछाउ हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध छ । यी क्षेत्र जुन वेला नेपालसँग सीमा र नागरिकतासम्बन्धी कानुन थिएन, त्यही वेलादेखि जोडिएका हुन् । विवाद संविधान बनाउने वेला पनि यति धेरै थिएन । किनकि, अहिले मात्र वैवाहिक सम्बन्ध हुन थालेको होइन ।
तर, भारतीय मात्र नेपाल आउँछन् भन्ने हो भने पनि अब भारत पहिलेजस्तो रहेन । भारत र चीन दुवैको उन्नति नेपालभन्दा निकै राम्रो छ । पहिला नेपाली खेतमा, निर्माण कार्यमा खट्ने मजदुर भारतीय हुन्थे । अहिले यताभन्दा उतै बढी अवसर छ । दुई छाक खान नपाउने अवस्था पहिले सीमानाका भारतीयको थियो । अहिले भने नेपाल भारतभन्दा विकासमा पछि छ । तसर्थ, त्यहाँका नागरिक नेपाल आउँछन् भनेर आफ्ना नागरिकलाई पनि नागरिकताको हकबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन ।
भारतीय नागरिक नेपालीलाई छोरी दिन खासै लालायित पनि छैनन् । शिक्षा र रोजगारीको अवसर छोरीचेलीलाई यताभन्दा उतै राम्रो छ । त्यसैले, उताका छोरीलाई पनि नेपालकी बुहारी बन्न खासै रुचि छैन । यी दुई देशबीच विवाह पहिलेभन्दा निकै घटिसकेको छ । नागरिकतामा कडाइ गरेर यसलाई झन् घटाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । बरु अन्य मुलुकका बुहारी आउन थालेका छन् । बाहिरै घरजम गरेर बस्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । त्यसैले डेमोग्राफी चेन्ज हुने भ्रम फैलाउनु गलत छ । डेमोग्राफी समयसँगै परिवर्तन हुने हो । उपत्यकामै पनि मंगोल मूलकादेखि दक्षिण भारतका शासक थिए ।
नेपालका नागरिकलाई विदेशी भन्नु उनीहरूको बेइज्जत गर्नु हो । यो देशको इतिहास हेर्दा सय वर्षअघिको जस्तो नेपाल अहिले छैन । परिवर्तन स्वाभाविक पनि हो । नयाँ शासक, नयाँ समुदाय, नयाँ जातजाति आएका छन् । समयक्रमसँगै उत्तर र दक्षिणबाटै उत्तिकै माइग्रेसन भएको छ ।
